राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक समय-बाधित (Time-barred) ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया चेक, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25(3) के तहत एक वैध और लागू करने योग्य अनुबंध का निर्माण करता है। नतीजतन, ऐसे चेक का अनादरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर ने एक ही पक्ष, रतिराम यादव (शिकायतकर्ता) और गोपाल शर्मा (अभियुक्त), से जुड़े पांच आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित तीन दोषमुक्ति के आदेशों को रद्द कर दिया, ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि के आदेशों को बहाल किया, और एक मामले में अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रतिराम यादव द्वारा गोपाल शर्मा के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत दायर चार अलग-अलग शिकायतों से उत्पन्न हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त द्वारा 2013 में जारी किए गए ₹1,25,000 प्रत्येक के चार चेक, बैंक में प्रस्तुत करने पर “अपर्याप्त धनराशि” के कारण अनादरित हो गए। ये चेक यादव द्वारा शर्मा को 2009 में दिए गए एक ऋण से संबंधित थे।
जयपुर में एन.आई. एक्ट मामलों के एक विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने अभियुक्त गोपाल शर्मा को सभी चार मामलों में दोषी ठहराया था। हालांकि, अपील पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शर्मा को तीन मामलों में बरी कर दिया और एक मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा कम कर दी।
इसके कारण हाईकोर्ट के समक्ष पांच पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गईं: तीन याचिकाएं शिकायतकर्ता रतिराम यादव द्वारा दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए, एक यादव द्वारा सजा में कमी के खिलाफ, और एक अभियुक्त गोपाल शर्मा द्वारा अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए। चूँकि सभी याचिकाएँ एक ही पक्ष से संबंधित थीं और उनमें कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल था, इसलिए उन सभी का निपटारा एक ही फैसले से किया गया।
पक्षकारों की दलीलें
शिकायतकर्ता रतिराम यादव के वकील ने तर्क दिया कि अपीलीय अदालत ने अभियुक्त को केवल इस आधार पर बरी करके कानून में त्रुटि की है कि ऋण समय-बाधित था। यह दलील दी गई कि अपीलीय अदालत ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25(3) के तहत कानूनी स्थिति पर विचार नहीं किया, जो एक समय-बाधित ऋण का भुगतान करने के लिए लिखित वादे को एक वैध अनुबंध बनाती है। एक चेक, जो देनदार द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित वादा है, इस प्रावधान के दायरे में आता है, जिससे ऋण कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो जाता है। इसके अलावा, चूंकि अभियुक्त ने चेकों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें देने की बात स्वीकार की थी, एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत वैधानिक धारणा लागू होती है, और अभियुक्त इसे खंडित करने में विफल रहा।
इसके विपरीत, अभियुक्त गोपाल शर्मा के वकील ने तर्क दिया कि 2009 का ऋण पहले ही पूरी तरह से चुका दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि चेक 2009 में बिना तारीख के केवल सुरक्षा के रूप में जारी किए गए थे और 2013 में शिकायतकर्ता द्वारा उनका दुरुपयोग किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा अवधि के भीतर किसी भी लिखित स्वीकृति के अभाव में, ऋण समय-बाधित हो गया था और एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत आवश्यक “कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण” नहीं था।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
न्यायमूर्ति माथुर ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अपने विश्लेषण को एक समय-बाधित ऋण और एन.आई. एक्ट की धारा 138 के बीच के संबंध पर केंद्रित किया। अदालत ने स्वीकार्य तथ्यों पर ध्यान दिया: ऋण 2009 का था, और अभियुक्त ने हस्ताक्षरित लेकिन बिना तारीख के चेक दिए थे, जिन्हें 2013 में प्रस्तुत किया गया और बाद में वे अनादरित हो गए।
अदालत ने इस स्थापित कानूनी सिद्धांत को दोहराया कि एक बार चेक का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाता है, तो एन.आई. एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत एक वैधानिक धारणा उत्पन्न होती है कि चेक किसी ऋण के निर्वहन में जारी किया गया था। इस धारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर होता है।
फैसले का मुख्य निष्कर्ष समय-बाधित ऋण के मुद्दे को संबोधित करता है। अदालत ने कहा: “यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25(3) के तहत, एक समय-बाधित ऋण भी वैध प्रतिफल हो सकता है यदि देनदार द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित वादा हो। एक चेक ऐसा ही एक वादा है। इसलिए, जब एक समय-बाधित ऋण के लिए एक चेक जारी किया जाता है और वह अनादरित हो जाता है, तो ‘एन.आई. एक्ट’ की धारा 138 के तहत दायित्व सीधे तौर पर उत्पन्न होता है। यह तर्क कि ऋण कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं था, निराधार है।”
अदालत ने अभियुक्त के इस बचाव को भी खारिज कर दिया कि चेक केवल सुरक्षा के रूप में जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के श्रीपति सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, “एक वित्तीय लेनदेन के तहत सुरक्षा के रूप में जारी किए गए चेक को हर परिस्थिति में कागज का एक बेकार टुकड़ा नहीं माना जा सकता है… यदि ऋण राशि का भुगतान नहीं किया जाता है… तो सुरक्षा के रूप में जारी किया गया चेक प्रस्तुति के लिए परिपक्व हो जाएगा और चेक धारक उसे प्रस्तुत करने का हकदार होगा। ऐसी प्रस्तुति पर, यदि वह अनादरित हो जाता है, तो एन.आई. एक्ट की धारा 138 और अन्य प्रावधानों के तहत परिणाम लागू होंगे।”
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ऋण के पुनर्भुगतान को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा और अपने इस दावे को भी साबित नहीं कर सका कि चेक केवल सुरक्षा के लिए थे। इसलिए, एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत धारणा अखंडित बनी रही।
अंतिम निर्णय
इस विश्लेषण के आधार पर, हाईकोर्ट ने माना कि अपीलीय अदालत ने “अनुबंध अधिनियम की धारा 25(3) के कानूनी प्रभाव और ‘एन.आई. एक्ट’ के तहत धारणाओं को नजरअंदाज करके दोषसिद्धि को रद्द करने में त्रुटि की थी।”
अदालत ने शिकायतकर्ता रतिराम यादव द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और अभियुक्त गोपाल शर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। तीन मामलों में 06.04.2018 के दोषमुक्ति के फैसले को रद्द कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के 13.11.2017 के दोषसिद्धि और सजा के आदेशों को बहाल कर दिया गया। चौथे मामले में, दोषसिद्धि की पुष्टि की गई और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मूल सजा को बरकरार रखा गया।
