एक विशेष अदालत ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी रानू साहू को दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
2010 बैच के छत्तीसगढ़-कैडर के अधिकारी साहू को प्रवर्तन निदेशालय ने 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसके एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी ने यहां उनके आवास पर छापा मारा था।
उनके वकील फैजल रिजवी ने कहा कि साहू को उनकी तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि ईडी ने उनके लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, लेकिन अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पिछले साल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई की गिरफ्तारी के बाद साहू इस मामले में गिरफ्तार होने वाले कांग्रेस शासित राज्य के दूसरे आईएएस अधिकारी हैं।
वर्तमान में राज्य कृषि विभाग के निदेशक के रूप में तैनात, वह पहले कोयला समृद्ध कोरबा और रायगढ़ जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य कर चुकी हैं।
ईडी के वकील सौरभ पांडे ने दावा किया था कि कोयला लेवी मामले की जांच के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों में उनकी संलिप्तता सामने आई थी।
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उन्होंने कहा, 5.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति, जो “अपराध की आय” थी, उसके कब्जे में पाई गई।
साहू के वकील ने तर्क दिया था कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग किया और पिछले साल अक्टूबर से इस साल जनवरी के बीच जब भी बुलाया गया वह उसके सामने पेश हुईं।
उन्होंने तर्क दिया था कि कथित अपराध में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था।
ईडी के अनुसार, वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक कार्टेल ने राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपये की “लेवी” वसूली।
एजेंसी ने अब तक इस मामले में प्रमुख नौकरशाहों और राजनेताओं सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया है।
