नई दिल्ली: भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने देश के तीन उच्च न्यायालयों में कुल 12 व्यक्तियों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया है। इनमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 अपर जज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के लिए एक अपर जज, और पटना हाईकोर्ट के लिए एक स्थायी जज की नियुक्ति शामिल है। ये नियुक्तियां न्यायिक सेवा और वकालत दोनों क्षेत्रों से की गई हैं।
नियुक्तियों की पृष्ठभूमि
इन नियुक्तियों की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी, जिसमें संबंधित हाईकोर्टों के लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को पदोन्नत करने की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद न्याय विभाग ने इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की। इनका उद्देश्य उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जजों की संख्या बढ़ाना है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नियुक्तियां
देश के सबसे व्यस्त हाईकोर्टों में से एक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 10 न्यायिक अधिकारियों को अपर जज के रूप में नियुक्त किया गया है।
नव नियुक्त अपर जज इस प्रकार हैं:
- श्री विरेंद्र अग्रवाल, न्यायिक अधिकारी
- सुश्री मंदीप पन्नू, न्यायिक अधिकारी
- श्री अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, न्यायिक अधिकारी
- श्री परमोद गोयल, न्यायिक अधिकारी
- सुश्री रूपिंदरजीत चहल, न्यायिक अधिकारी
- सुश्री शालिनी सिंह नागपाल, न्यायिक अधिकारी
- श्री सुभाष महला, न्यायिक अधिकारी
- श्री सूर्या प्रताप सिंह, न्यायिक अधिकारी
- सुश्री आराधना साहनी, न्यायिक अधिकारी
- श्री यशवीर सिंह राठौर, न्यायिक अधिकारी
आंध्र प्रदेश और पटना हाईकोर्ट में नियुक्तियां
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और पटना हाईकोर्ट के लिए भी जजों की नियुक्ति अधिसूचित की है।
- अधिवक्ता श्री तुहिन कुमार गेडेला को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का अपर जज नियुक्त किया गया है।
- अधिवक्ता श्री अजीत कुमार को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है।
बार से हुई इन नियुक्तियों से अदालतों को व्यावसायिक अनुभव का लाभ मिलेगा। सभी नव नियुक्त जज जल्द ही कार्यभार संभालेंगे।
