सीबीआई ने यासीन मलिक के मुकदमे को जम्मू से तिहाड़ जेल कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषी ठहराए गए आतंकवादी यासीन मलिक से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें दो हाई-प्रोफाइल मामलों में उसके मुकदमे को जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई है। विचाराधीन मामलों में चार भारतीय वायु सेना कर्मियों की हत्या और 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण शामिल है।

सीबीआई की यह अपील जम्मू ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के मद्देनजर आई है, जिसमें गवाहों की जिरह के लिए मलिक की शारीरिक उपस्थिति को अनिवार्य बनाया गया था, जिससे मलिक को दिल्ली की तिहाड़ जेल से जम्मू ले जाने के कारण सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अगली सुनवाई 14 दिसंबर के लिए निर्धारित की है, जिसके पहले मलिक को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

आज की कार्यवाही के दौरान, सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तिहाड़ जेल के भीतर ही एक पूरी तरह सुसज्जित कोर्ट रूम की मौजूदगी पर प्रकाश डाला, जिसमें वीडियोकांफ्रेंसिंग की सुविधा भी है, जिसका इस्तेमाल पहले भी ट्रायल के लिए किया जा चुका है। मेहता ने सुरक्षा चिंताओं को कम करने के लिए जेल परिसर के भीतर ट्रायल आयोजित करने की व्यवहार्यता के लिए तर्क दिया।

सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहले अप्रैल 2023 में जम्मू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, ने ट्रायल को स्थानांतरित करने के लिए सीबीआई द्वारा प्रस्तुत नए आवेदनों पर ध्यान दिया। तिहाड़ जेल में संभावित रूप से एक अस्थायी कोर्ट रूम स्थापित करने का कोर्ट का फैसला न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

इस मामले ने और अधिक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि मलिक जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान शारीरिक रूप से मौजूद थे, जिसके कारण सॉलिसिटर जनरल मेहता ने गृह सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा चूक की ओर इशारा किया और इस तरह की उपस्थिति में शामिल जोखिमों पर जोर दिया।

इन कानूनी कार्यवाहियों के बीच, मलिक ने एम्स में चिकित्सा उपचार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की भी मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि अधिकारी सुरक्षा आदेशों का इस्तेमाल अदालत में उनकी शारीरिक उपस्थिति को प्रतिबंधित करने के लिए कर रहे हैं।

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