शुक्रवार को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित आबकारी नीति घोटाले की जांच के दौरान सहयोग न करने और टालमटोल करने वाले जवाबों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव किया। सीबीआई के हलफनामे में केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दिए जाने का जवाब देते हुए कहा गया कि अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में महत्वपूर्ण निर्णय सीधे तौर पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की संलिप्तता के साथ उनके द्वारा प्रभावित थे।
हलफनामे में केजरीवाल द्वारा मामले को “राजनीतिक रूप से सनसनीखेज” बनाने के प्रयासों को उजागर किया गया, जिसमें नीति के निर्माण और कार्यान्वयन की आपराधिक साजिश में उनकी केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया। सीबीआई ने 26 जून को की गई गिरफ्तारी को अपनी जांच के पूर्ण निष्कर्ष के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि केजरीवाल जांच को “जानबूझकर पटरी से उतार रहे थे”।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दलीलों पर गौर किया और अगली सुनवाई 5 सितंबर के लिए तय की। सीबीआई ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल के महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर इशारा किया, जिससे गवाहों और समग्र जांच पर असर पड़ने की संभावना का पता चला।
इसके अलावा, सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ का विस्तृत ब्यौरा दिया, जिसके दौरान उनसे संवेदनशील दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का सामना कराया गया, फिर भी कथित तौर पर उन्होंने असंतोषजनक जवाब देना जारी रखा। एजेंसी ने चल रहे मुकदमे को प्रभावित करने के जोखिम का हवाला देते हुए जमानत पर उनकी रिहाई के खिलाफ तर्क दिया, जो कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान लंबित होने के साथ एक महत्वपूर्ण चरण में है।
जांच एजेंसी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित बताते हुए पुष्टि की कि मानक नियमों के अनुसार तिहाड़ जेल की सीमा के भीतर पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सकता है। सीबीआई की दलील दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के भीतर एक सुनियोजित हेरफेर की तस्वीर पेश करती है, जो कथित तौर पर चुनाव खर्चों के वित्तपोषण के उद्देश्य से अवैध रिश्वत के बदले में कुछ थोक विक्रेताओं को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है।
