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Justice Manish Mathur Allahabad HC
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2025 में ओबीसी अभ्यर्थियों की अयोग्यता पर यूपी लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब, कट-ऑफ से जुड़ा है मामला 

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Justice Anil Kshetarpal and Justice Harish Vaidyanathan Shankar-1
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जहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई उपचार नहीं, वहाँ सिविल कोर्ट बाजार दर पर किराये के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

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delhi high court-8
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90 दिनों के भीतर समीक्षा न होने पर ‘डीम्ड सस्पेंशन’ स्वतः समाप्त हो जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘रिहाई की तारीख’ वाली दलील खारिज की

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Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice K. Vinod Chandran
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आर्टिकल 226 के तहत रेफरेंस को चुनौती न देने का मतलब मौन सहमति नहीं; राज्य लेबर कोर्ट में भी देरी का मुद्दा उठा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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138-ni act
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चेक पर हस्ताक्षर करने वाला निदेशक केवल विवादित इस्तीफे का हवाला देकर धारा 138 की कार्यवाही रद्द नहीं करा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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motor-accident-sc
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मोटर दुर्घटना दावा | सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों में 10% बढ़ोतरी लागू करने के मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेजा

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slipper-chappal-showroom
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1700 रुपये की चप्पल के लिए शोरूम मैनेजर पर गैर-जमानती वारंट, कंज्यूमर कोर्ट का सख्त एक्शन

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husband-wife
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बेरोजगार पत्नी को अपनी बेरोजगारी साबित करने के लिए ITR दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाई कोर्ट ने भरण-पोषण आदेश बरकरार रखा

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supreme-court
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किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन सा परिसर उपयुक्त है या कहां व्यवसाय करना है: सुप्रीम कोर्ट

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जब गार्जियंस एक्ट के तहत साधारण उपचार उपलब्ध हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मां के पास ही रखी

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