हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि, अन्य राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार दिल्ली अधीनस्थ सेवाओं में आरक्षण के हकदार हैं। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि “एक व्यक्ति जो दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, वह दूसरे
अन्य राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार दिल्ली अधीनस्थ सेवाओं में आरक्षण के हकदार हैं: हाईकोर्ट
