पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य की राजधानी में तीन और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालतें खोलने की अनुमति दे दी।
इसके साथ, कोलकाता में पीएमएलए अदालतों की कुल संख्या बढ़कर चार हो जाएगी, जो वर्तमान में केवल एक है।
सूत्रों ने कहा कि तीन अतिरिक्त अदालतें खुलने से स्कूल और नगर पालिकाओं में भर्तियों, कोयला और पशु तस्करी समेत अन्य मामलों की सुनवाई प्रक्रिया काफी हद तक तेज हो जाएगी।
इससे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच में विशेषज्ञता वाली केंद्रीय एजेंसी को गिरफ्तार आरोपियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने में भी मदद मिलेगी।
सूत्रों ने कहा कि यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है, जब ईडी उपरोक्त कई मामलों में जांच के अंतिम चरण में है।
एजेंसी काफी समय से अतिरिक्त पीएमएलए अदालतों की मंजूरी मांग रही थी, ताकि मुकदमे की प्रक्रिया मामले में चल रही जांच के बराबर गति से चल सके।
ईडी के वकीलों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी द्वारा संभाले जाने वाले राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण एकल पीएमएलए अदालत पर दबाव बढ़ रहा था।
ईडी के एक कानूनी सहयोगी ने कहा, “इससे अक्सर आरोपी व्यक्तियों को मामले में देरी से जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के आरोप लगाने का मौका मिलता है। वह समस्या अब काफी हद तक सुलझ जाएगी।”
