कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कई स्कूलों की ईसाई अल्पसंख्यक स्थिति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने पुष्टि की कि इन संस्थानों को अल्पसंख्यक स्कूलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम और न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी (दास) की अध्यक्षता में, खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का संदर्भ दिया, जो यह स्थापित करते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान सरकारी घोषणा के बावजूद अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के उद्देश्यों के बारे में संदेह व्यक्त किया, यह दर्शाता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों से संबंधित कानूनी सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं और याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें गलत समझा गया या अनदेखा किया गया।
विवाद 2019 की एक याचिका से शुरू हुआ, जिसमें तर्क दिया गया था कि कुछ स्कूलों को ईसाई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक स्थिति का दावा करने के लिए स्कूलों को पहले उपयुक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
इन दावों का जवाब देते हुए, प्रतिवादी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन संस्थानों की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी और इन्हें अपनी स्थापना के समय से ही ईसाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग, जिसे केवल 2010 में स्थापित किया गया है, यह निर्धारित करता है कि अल्पसंख्यक स्थिति का प्रमाण पत्र चाहने वाले स्कूलों को इसके लिए आवेदन करना चाहिए, लेकिन यह इसके निर्माण से पहले स्थापित संस्थानों की स्थिति को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं करता है।
मुख्य न्यायाधीश शिवगनम ने इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति वार्षिक सरकारी सत्यापन या किसी विशिष्ट नियम या आयोग के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक आयोग संस्थानों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने की एक विधि प्रदान करता है, लेकिन ऐसे प्रमाण पत्र की कमी किसी संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति को अमान्य नहीं करती है।
