बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांदिवली इलाके में ग्राउर एंड वील (इंडिया) लिमिटेड द्वारा संचालित मॉल को आवश्यक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन ने पर्यावरण कानूनों की अवहेलना के लिए कंपनी की आलोचना की और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा 5 मार्च को जारी किए गए बंद करने के आदेश को बरकरार रखा।
कोर्ट ने मॉल के आवश्यक मंजूरी के बिना संचालन से उत्पन्न गंभीर पारिस्थितिक चिंताओं पर ध्यान दिया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, “पर्यावरण मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्मित मॉल का संचालन करना अत्यंत गंभीर है और पारिस्थितिक मुद्दे की गंभीरता को बढ़ाता है।”
ग्राउर एंड वील (इंडिया) लिमिटेड ने एमपीसीबी के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसने 2016 में एक माफी योजना के तहत मंजूरी के लिए आवेदन किया था, और इसलिए, बंद करने का आदेश अनुचित था। कंपनी के अधिवक्ता आयुष अग्रवाल ने कहा कि आवेदन अभी भी लंबित है और तर्क दिया कि बंद करने के आदेश के निष्पादन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।
हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि पर्यावरण मंजूरी की कमी को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी ने माफी मांगी है। पीठ ने कहा, “यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने किसी माफी योजना के तहत मंजूरी के लिए आवेदन किया है, निश्चित रूप से उसे पर्यावरण मंजूरी की कीमत पर वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है।”
न्यायाधीश अपने निर्णय में दृढ़ थे कि माफी आवेदन पर कार्रवाई होने तक चल रहे कानूनी उल्लंघनों को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “कोई भी माफी योजना वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत सहमति के बिना स्थापना या संचालन का अधिकार नहीं देती है,” उन्होंने कहा कि आवेदन का लंबित रहना पर्यावरण मंजूरी के अनुदान के बराबर नहीं है या कंपनी को अनिश्चित काल तक अपने संचालन को जारी रखने की अनुमति नहीं देता है।
