बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह यह निर्धारित करे कि क्या चारकोल बेकरी में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त गैर-प्रदूषणकारी ईंधन है, यह एक याचिका के बाद आया है, जिसमें हरित ईंधन में बदलाव को अनिवार्य बनाने वाले नागरिक नोटिस को चुनौती दी गई है। कोर्ट का यह फैसला बॉम्बे चारकोल मर्चेंट्स एसोसिएशन (बीसीएमए) के दावों के बीच आया है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने खाना पकाने के प्रतिष्ठानों में लकड़ी और कोयले से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पहले के निर्देश की गलत व्याख्या की है।
कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ वकील केविक सीतलवाड़ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बीसीएमए ने तर्क दिया कि लकड़ी और कोयले जैसे अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों के साथ चारकोल को वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। सीतलवाड़ ने जोर देकर कहा, “चारकोल प्रदूषणकारी नहीं है क्योंकि इसमें कोयले के विपरीत सल्फर की मात्रा नहीं होती है। इस अंतर को अक्सर गलत समझा जाता है।”
एमपीसीबी की ओर से जवाब देते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने स्वीकार किया कि पहले के कोर्ट के आदेश में विशेष रूप से लकड़ी और कोयले का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को लक्षित किया गया था, न कि चारकोल को। उन्होंने कहा कि जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से चारकोल शामिल नहीं था, जो जनवरी में न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन में संभावित चूक को उजागर करता है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक की खंडपीठ ने सिफारिश की कि मामले का मूल्यांकन एमपीसीबी के विशेषज्ञों द्वारा किया जाए। पीठ ने कहा, “एमपीसीबी आपकी बात सुन सकता है। वे विशेषज्ञ निकाय हैं। उन्हें संतुष्ट होना होगा कि कोई चीज प्रदूषणकारी है या नहीं। यह एक वैज्ञानिक अभ्यास है।”
न्यायालय ने बीसीएमए को दो सप्ताह के भीतर एमपीसीबी के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुनवाई के बाद निर्णय लेने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायाधीशों ने आदेश दिया, “एमपीसीबी एसोसिएशन को सुनवाई का अवसर देगा और फिर निर्णय लेगा कि क्या चारकोल स्वीकृत ईंधन की सूची में है और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है।”
