बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी पर उनकी याचिका के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसे कोर्ट ने “पूरी तरह से गलत” बताया। मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को उनकी ओर से ₹10.65 करोड़ का जुर्माना भरने के लिए कोर्ट से निर्देश मांगा था, जो FEMA उल्लंघन के लिए लगाया गया जुर्माना है।
जस्टिस महेश एस सोनक और जितेंद्र एस जैन ने अपने फैसले में याचिका को तुच्छ बताया और आदेश दिया कि लागत का भुगतान टाटा मेमोरियल अस्पताल को किया जाए। मोदी ने अपने वकील मोहित गोयल के माध्यम से शुरू में BCCI से अनुरोध किया था कि वह सीधे प्रवर्तन निदेशालय (ED) को BCCI के उप-नियमों का हवाला देते हुए उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करे, जिसके अनुसार क्रिकेट बोर्ड को उन्हें क्षतिपूर्ति देनी होगी।
यह मामला 2018 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित FEMA उल्लंघनों की जांच से जुड़ा है। यह जांच 2009 के आईपीएल संस्करण के लिए दक्षिण अफ्रीका को 243 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण से संबंधित थी। न्यायाधिकरण ने मोदी और अन्य पर 121.56 करोड़ रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया था, जिसमें से 10.65 करोड़ रुपये मोदी के व्यक्तिगत रूप से थे।
अदालत ने कहा कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि बीसीसीआई कुछ मामलों के लिए उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ईडी दंड से संबंधित क्षतिपूर्ति के लिए विशिष्ट याचिका बीसीसीआई द्वारा किसी भी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन को शामिल नहीं करती है। नतीजतन, अदालत ने पुष्टि की कि वह बीसीसीआई को रिट के माध्यम से मोदी के जुर्माने को कवर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
