बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसके तहत अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति श्याम चांडक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें मुखर्जी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और उनके देश से भागने के जोखिम के कारण उनकी विदेश यात्रा के खिलाफ तर्क दिया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले ने विशेष सीबीआई अदालत के 19 जुलाई के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने मुखर्जी को स्पेन और यूके की दस दिवसीय यात्रा की अनुमति दी थी। यह यात्रा कथित तौर पर मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से तलाक के बाद बैंक से संबंधित औपचारिकताओं और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए थी। हालांकि, न्यायमूर्ति चांडक ने एक विकल्प पेश किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि मुखर्जी संबंधित अधिकारियों की सहायता से भारत के भीतर इन कार्यों को पूरा कर सकती हैं।
विशेष अदालत के आदेश को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने चल रहे हत्या के मुकदमे की योग्यता पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालत द्वारा दी गई अनुमति परिस्थितियों के अनुसार उचित नहीं थी। मुखर्जी की यात्रा के लिए विशेष अदालत द्वारा शुरू में निर्धारित की गई शर्तों में उनकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों का अनिवार्य दौरा और 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि शामिल थी।
अगस्त 2015 में शीना बोरा की हत्या के बारे में विवरण सामने आने के बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुखर्जी, उनके पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय और उनके पिछले पति संजीव खन्ना से जुड़ी एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बोरा की अप्रैल 2012 में मुंबई में एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके शव को पड़ोसी जिले में ठिकाने लगा दिया गया था।
