बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) को कोलाबा में समुद्री कटाव रोधी बांध के निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए व्यापक जनहित में काम करती है।
मंगलवार को दिए गए फैसले में, कोर्ट ने 2021 में MMB द्वारा दायर एक रिट याचिका को संबोधित किया, जिसमें केंद्र सरकार से बांध के निर्माण की अनुमति मांगी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री लहरों और ज्वार की गतिविधियों के कारण होने वाले भूमि कटाव को कम करना है, विशेष रूप से कोलाबा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (CSTP) के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा करना। 37 मेगालीटर की दैनिक क्षमता वाला CSTP आस-पास के क्षेत्रों से अपशिष्ट जल के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है, जो बांध की आवश्यकता को और भी रेखांकित करता है।
राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने परियोजना पर चर्चा करने के लिए 8 दिसंबर, 2020 को पहले ही बैठक की थी, जिसमें कठोर शर्तों के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इनमें मैंग्रोव वृक्षारोपण के 50 मीटर के बफर जोन के भीतर किसी भी निर्माण पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्राकृतिक जलमार्ग बाधित न हों।
बॉम्बे एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप (बीईएजी) की आपत्तियों के बावजूद, जिसने तर्क दिया कि इस परियोजना में कठोर वैज्ञानिक मूल्यांकन का अभाव है और इसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंता जताई, अदालत ने एमएमबी का पक्ष लिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक आदेश का संदर्भ दिया, जो संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभावों को स्वीकार करते हुए कटाव को रोकने के लिए कुछ परिदृश्यों में कठोर संरचनाओं के निर्माण का समर्थन करता है।
एमएमबी के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में कटाव के वैकल्पिक, नरम समाधान संभव नहीं थे। उन्होंने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) और मैंग्रोव सेल के समर्थन पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि परियोजना सीआरजेड अधिसूचना 2011 के अनुरूप है, जो तटीय विनियमन क्षेत्रों के भीतर अनुमेय गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करती है।
