बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में रेप, यौन उत्पीड़न (POCSO) और अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोपों में फंसे राहुल गौतम लहसे को बरी कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की गवाही में विरोधाभास और पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए यह फैसला सुनाया।
मामले का पृष्ठभूमि:
जलगांव निवासी 26 वर्षीय मजदूर राहुल गौतम लहसे पर 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का आरोप था। यह घटना कथित तौर पर मार्च 2017 में हुई थी, जब लहसे ने फेसबुक पर पीड़िता से दोस्ती की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लहसे ने पीड़िता को अंजनगांव सुरजी के वृंदावन होटल में मिलने के लिए राजी किया, जहां उसने कथित रूप से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि लहसे ने उसकी बिना जानकारी के तस्वीरें लीं और बाद में उन्हें फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता के दोस्तों और रिश्तेदारों को टैग किया। घटना के लगभग सात महीने बाद, 17 अक्टूबर 2017 को एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद लहसे को गिरफ्तार कर लिया गया। अचलपुर कोर्ट नंबर 2 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पहले उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, POCSO एक्ट की धारा 4 और 8, और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत दोषी ठहराया था और दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
मामले में प्रमुख कानूनी मुद्दे:
1. एफआईआर दर्ज करने में देरी: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने में सात महीने की देरी ने आरोपों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया। बचाव पक्ष का कहना था कि देरी को उचित तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया था और यह आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का एक जानबूझकर प्रयास था।
2. वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव: बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (RFSL) की रिपोर्ट का अभाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो इस बात की पुष्टि कर सकता था कि कथित अश्लील तस्वीरें वास्तव में ऑनलाइन प्रसारित या प्रकाशित की गई थीं या नहीं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बिना इस वैज्ञानिक साक्ष्य के अभियोजन पक्ष का मामला अधूरा है।
3. गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता: बचाव पक्ष ने पीड़िता, उसके पिता और उसके मंगेतर, आशीष की गवाही में असंगतियों की ओर ध्यान दिलाया। बचाव पक्ष ने कहा कि उनके बयानों में कथित हमले की सटीक तारीखों और परिस्थितियों जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव था और तर्क दिया कि पीड़िता का आचरण उसकी स्थिति में किसी व्यक्ति के समान नहीं था।
4. पीड़िता की उम्र: पीड़िता की उम्र एक केंद्रीय मुद्दा थी क्योंकि इससे POCSO एक्ट की प्रयोज्यता निर्धारित होती है। जबकि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की उम्र को नाबालिग साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि साक्ष्य में असंगतियों ने इस दावे को कमजोर कर दिया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी।
कोर्ट की टिप्पणियां और निर्णय:
न्यायमूर्ति जी. ए. सनाप ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण खामियों को पाया और राहुल गौतम लहसे को बरी कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा:
“कोई भी समझदार लड़की पहली मुलाकात में अनजान लड़के के साथ होटल के कमरे में नहीं जाएगी। पीड़िता का आचरण उस स्थिति में रखे गए एक साधारण विवेक वाले व्यक्ति के आचरण के अनुरूप नहीं है।”
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का आचरण उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है। न्यायाधीश ने पाया कि यह असंभव है कि एक युवा लड़की, जिसकी आरोपी से पहले कोई जान-पहचान नहीं थी, अकेले एकांत स्थान पर मिलने के लिए तैयार हो जाती।
कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आरोप को साबित करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य की कमी को भी संबोधित किया। न्यायमूर्ति सनाप ने कहा:
“अश्लील सामग्री के प्रसारित या प्रकाशित होने की पुष्टि के लिए फोरेंसिक विश्लेषण के बिना, आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।”
न्यायाधीश ने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही थे, तो पीड़िता और उसके माता-पिता के पास पहले ही मामले की रिपोर्ट करने का पर्याप्त अवसर था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अपील का परिणाम:
अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहने के कारण, कोर्ट ने लहसे को सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सनाप ने कहा:
“अभियोजन पक्ष का मामला विरोधाभासों से भरा है और इसमें पुष्टि करने वाले साक्ष्य का अभाव है। पीड़िता का आचरण अविश्वसनीय है, और एफआईआर दर्ज करने में देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाता है।”
कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि लहसे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता के लिए नियुक्त अधिवक्ता श्रीमती स्मिता पी. देशपांडे को हाई कोर्ट कानूनी सेवा उप समिति द्वारा मुआवजा दिया जाए।
प्रतिनिधित्व और मामले का विवरण:
– अपीलकर्ता: राहुल गौतम लहसे, प्रतिनिधि: श्री मीर नगमान अली और सुश्री गुलफशन अंसारी, अधिवक्ता।
– प्रतिवादी:
– 1) महाराष्ट्र राज्य, प्रतिनिधि: श्री एच. डी. फुटाने, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
– 2) एक्सवाईजेड (पीड़िता), प्रतिनिधि: श्रीमती स्मिता पी. देशपांडे, अधिवक्ता।
– मामले का शीर्षक: राहुल गौतम लहसे बनाम महाराष्ट्र राज्य
– मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 84/2022
– पीठ: न्यायमूर्ति जी. ए. सनाप
