एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शहर के व्यवसायी और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, मलाड पश्चिम के मालवानी से मुहम्मद जमील मर्चेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एवरशाइन नगर के मार्वे क्रीक ब्रिज पर ध्वस्त रैंप को बहाल करने में हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक महीने पहले रैंप को ध्वस्त कर दिया था, जिससे स्थानीय निवासियों में व्यापक चिंता फैल गई थी।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ के समक्ष लाई गई याचिका में विध्वंस की वैधता को चुनौती दी गई है, इसे अनधिकृत और समुदाय के लिए हानिकारक बताया गया है।
याचिका के अनुसार, बीएमसी की कार्रवाई ने दैनिक जीवन को काफी हद तक बाधित कर दिया है, जिससे अनुमानित 20,000 से 30,000 स्थानीय निवासी प्रभावित हुए हैं, जिनमें म्हाडा कॉलोनी, अंबुजवाड़ी, झूलेवाड़ी, आज़मी नगर और खरोदी जैसे आस-पास के इलाकों में रहने वाले मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग शामिल हैं। 2008 से पैदल यात्रियों और मोटर चालकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण धमनी के रूप में काम कर रहे इस पुल का आखिरी बार 2018 में पुनर्निर्माण किया गया था।
व्यापारी की याचिका में डिमोलिशन से पहले सार्वजनिक परामर्श और पर्याप्त मूल्यांकन की अनुपस्थिति को उजागर किया गया है, जिसमें नागरिक निकाय से संरचनात्मक ऑडिट और स्थिरता रिपोर्ट की कमी भी शामिल है। रैंप को अचानक हटाने से न केवल असुविधा होती है, बल्कि समुदाय की सुरक्षा और गतिशीलता भी खतरे में पड़ती है।
याचिका में आगे किसी भी डिमोलिशन गतिविधि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है और प्रभावित निवासियों के लिए सामान्य स्थिति और पहुँच बहाल करने के लिए नष्ट किए गए रैंप के तत्काल पुनर्निर्माण के लिए आदेश मांगा गया है।
