बंबई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए संपूर्ण बजटीय आवंटन जारी नहीं करने या खर्च नहीं करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की और कहा कि वह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कीमत पर इस राशि को खर्च होने दे रही है।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा कि बजटीय आवंटन खर्च करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अतीत में पूरी राशि जारी नहीं करने और जारी राशि का उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं।
अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों के सरकारी अस्पतालों में मौतों की उच्च संख्या पर चिंता जताते हुए स्वत: संज्ञान से शुरू की गई याचिका भी शामिल थी।
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को सूचित किया कि पहले के आदेशों के अनुसार, सरकार ने अब महाराष्ट्र औषधि खरीद प्राधिकरण के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है, और दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए निविदाएं जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि इन वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया अब गति पकड़ेगी।
“हमने देखा है कि आवंटित और स्वीकृत बजट पूरी तरह से जारी नहीं किया गया है, और जो भी राशि जारी की गई है वह खर्च नहीं की गई है। इसके पीछे क्या कारण है?” सीजे उपाध्याय ने पूछा.
अदालत ने कहा, “यह सरकार के साथ एक नई प्रवृत्ति प्रतीत होती है। लेकिन अंतिम पीड़ित कौन है? हमें उम्मीद है और विश्वास है कि बजट को संपूर्ण रूप से खर्च करने के लिए कदम उठाए जाएंगे अन्यथा यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की कीमत पर चूक जाएगा।” .
इसने राज्य सरकार को 1 फरवरी, 2024 तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ये विवरण दिया गया और बताया गया कि वह राज्य भर के अस्पतालों द्वारा उठाई गई मांगों को कैसे पूरा कर रही है।
पीठ ने राज्य सरकार को अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, “राज्य भर के अस्पतालों में एक तिहाई पद अभी भी खाली पड़े हैं। सभी रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है। हमारी राय है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।”
सराफ ने अदालत को बताया कि अदालत द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने में सरकार की ओर से प्रयासों में कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में खाली पड़े ज्यादातर पद दिसंबर के अंत तक भर दिए जाएंगे और कुछ पदों पर भर्ती में कुछ और समय लग सकता है।
