बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भारतीय न्याय संहिता, 2023, और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोपी एक आवेदक को जमानत दे दी है। जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति संजय ए. देशमुख ने टिप्पणी की कि “यह दो युवा व्यक्तियों के बीच प्रेम का मामला है” और बल प्रयोग की अनुपस्थिति को नोट किया।
अदालत जलगांव जिले के वरणगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध क्रमांक 183/2024 के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आरोपी द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी 14 साल और 3 महीने की बेटी के 26 सितंबर, 2024 को गर्भवती होने का पता चला। अस्पताल ले जाने पर, पीड़िता ने खुलासा किया कि आवेदक ने उसे अपने घर बुलाया और दो मौकों पर उसके साथ गंभीर यौन उत्पीड़न किया। उसने इस घटना के बारे में पहले किसी को नहीं बताया था।
रिपोर्ट के बाद, आवेदक पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 64, 351, 351(1), 351(2), और 64(2)(m) के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धाराओं 4 और 6 के तहत आरोप लगाए गए थे।
पक्षों की दलीलें
आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्री भूषण महाजन ने दलील दी कि आवेदक की जन्मतिथि 1 जून, 2006 है। उन्होंने तर्क दिया कि 3 सितंबर, 2024 को हुई कथित घटना के समय, आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम थी। वकील ने आगे कहा कि आवेदक की समाज में जड़ें हैं, वह फरार नहीं होगा, और मुकदमे में काफी समय लगेगा।
राज्य की ओर से विद्वान एपीपी, श्री पी. पी. डावलकर, और पीड़िता (प्रतिवादी संख्या 2) के लिए नियुक्त वकील, अधिवक्ता श्री एस. एस. गंगाखेडकर ने आवेदन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक पर एक गंभीर अपराध का आरोप है, जिसके लिए निर्धारित सजा आजीवन कारावास है। उन्होंने कहा कि अगर जमानत पर रिहा किया गया, तो आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव डाल सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, और “आवेदक की ओर से फिर से इसी तरह के अपराध करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।”
अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियां
चार्जशीट और पीड़िता के बयान का अवलोकन करने के बाद, न्यायमूर्ति संजय ए. देशमुख ने नोट किया कि घटना का खुलासा होने से छह-सात महीने पहले हुई थी। इसका पता तब चला जब पीड़िता को मासिक धर्म नहीं हुआ। अदालत ने कहा, “तब तक कथित घटना के बारे में आवेदक और पीड़ित बच्चे को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था।”
इससे, अदालत ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया: “इससे पता चलता है कि उक्त अपराध करते समय आवेदक की ओर से कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की गई थी।”
अदालत ने आवेदक की उम्र के बारे में दलील को स्वीकार किया लेकिन कहा, “हालांकि, यह सबूत का विषय है।” अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, फैसले में कहा गया है, “यह दो युवा व्यक्तियों के बीच प्रेम का मामला है। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, आवेदन को स्वीकार किए जाने योग्य है, क्योंकि आवेदक की समाज में जड़ें हैं और वह मुकदमे से भागेगा नहीं, साथ ही इस सिद्धांत पर भी कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है’, कुछ शर्तों पर।”
निर्णय
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आवेदक को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने निम्नलिखित शर्तें लगाईं:
क) आवेदक किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ख) आवेदक मुकदमे के समापन तक भुसावल तालुका में प्रवेश नहीं करेगा, सिवाय उन तारीखों के जब ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे में भाग लेने के लिए तय किया गया हो।
