मुंबई की सैकड़ों पारंपरिक बेकरीज़ को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को 311 बेकरीज़ के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। ये वे बेकरीज़ हैं जो अब तक कोयला और लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधनों से स्वच्छ विकल्पों की ओर नहीं बढ़ सकी हैं। अदालत ने अनुपालन की अंतिम तिथि भी 8 जुलाई से बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है।
न्यायमूर्ति एम.एस. कार्निक और न्यायमूर्ति एन.आर. बोर्कर की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश बेकरी मालिक मंसूरुल हसन खान और अन्य द्वारा दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें BMC के नोटिस का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।
BMC ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर की सभी कोयला या लकड़ी से चलने वाली बेकरीज़ को निर्देश दिया था कि वे 8 जुलाई तक एलपीजी, पीएनजी या इलेक्ट्रिक ओवन जैसे स्वच्छ ईंधनों पर स्थानांतरित हो जाएं। हालांकि 573 में से 311 बेकरीज़ अब भी इस दिशा में पिछड़ी हुई हैं।
बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन (BBA) ने इस देरी के लिए BMC की खुद की सड़क खुदाई से जुड़ी रोक को जिम्मेदार ठहराया। BBA अध्यक्ष एम. याकूब ने कहा, “कई बेकरीज़ ने महानगर गैस लिमिटेड (MGL) से पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, लेकिन BMC नई सीमेंटेड सड़कों को खोदने की अनुमति नहीं दे रही है। मानसून में ऐसी अनुमति मिलना और भी मुश्किल हो गया है।” उन्होंने इस परिवर्तन के लिए एक साल तक की मोहलत की मांग की।
हालांकि, BMC अधिकारियों ने इन दावों को खारिज किया। अतिरिक्त नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने कहा कि खुदाई के कारण कोई भी MGL कनेक्शन लंबित नहीं है, हालांकि मानसून के दौरान खुदाई आमतौर पर आपात स्थिति में ही की जाती है। एक अन्य BMC अधिकारी ने कहा कि मानसून के बाद प्रत्येक मामले की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी, क्योंकि गैस लाइनों को यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से नहीं डाला जा सकता।
BMC के अनुसार, अब तक केवल 46 बेकरीज़ ने स्वच्छ ईंधन की ओर सफलतापूर्वक संक्रमण कर लिया है, जबकि 28 प्रक्रिया में हैं। एक बेकरी बंद हो चुकी है और 187 अक्टूबर 2023 से पहले ही अनुपालक थीं। इस प्रकार कुल 311 बेकरीज़ — लगभग 54% — अब भी प्रदूषक ईंधनों का उपयोग कर रही हैं।
इस संक्रमण में भारी लागत आती है, जो बेकरी के आकार के अनुसार ₹10 से ₹20 लाख या उससे अधिक हो सकती है। BMC ने बेकरी मालिकों को केंद्र सरकार की एक योजना की जानकारी दी है, जिसमें ₹1 करोड़ तक का ऋण और ₹10 लाख की सब्सिडी दी जा सकती है।
एक हालिया सर्वेक्षण में, MGL ने पाया कि 97 अन्य बेकरीज़ के लिए पीएनजी कनेक्शन संभव है, और वह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पाइपलाइन बेकरी परिसर तक बढ़ाने को तैयार है। हालांकि, सेवा प्राप्त करने के लिए बेकरीज़ को सुरक्षा जमा देना होगा।
अब यह मामला 28 जुलाई की नई समयसीमा के नजदीक आने पर दोबारा अदालत में विचाराधीन रहेगा।
