पटना हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेजों के आधार पर राज्य अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों से संबंधित जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को बिहार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य के 2,459 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की जांच करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी
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