हाल ही में एक परेशान करने वाली घटना में, बिहार में पिछले पंद्रह दिनों में नौ पुल ढह गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में बिहार सरकार को राज्य भर में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले की तात्कालिकता हाल की घटनाओं से उजागर हुई है, जिसमें बुधवार को सीवान जिले में दो और सारण में एक पुल का ढहना शामिल है।
वकील ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका में राज्य में पुलों के टूटने की बार-बार होने वाली घटनाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले दो वर्षों में, तीन प्रमुख निर्माणाधीन पुल ढह गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मौतें और चोटें आई हैं। याचिका में सरकार की लापरवाही और ठेकेदारों के भ्रष्ट गठजोड़ को संबोधित करके भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है।
देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक बिहार में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। राज्य में बाढ़ की आशंका वाले 68,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हैं, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73 प्रतिशत है। यह परिदृश्य सर्वोच्च न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
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याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि बिहार सरकार पुल निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और नीतियां लागू करे और निर्माणाधीन पुलों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करे।
