कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले में राज्य में दर्ज की गई व्यक्तिगत शिकायतों की सटीक संख्या पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
जैसे ही एक संबंधित मामला न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, उन्होंने सवाल किया कि क्या पहले से लाई गई छह शिकायतों के अलावा अन्य पुलिस स्टेशनों में राशन वितरण घोटाले में और भी व्यक्तिगत शिकायतें दर्ज हैं। न्यायालय के संज्ञान में.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच पुलिस स्टेशनों में दर्ज इन छह शिकायतों की जांच राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है।
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न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सोमवार को कहा कि अदालत को यह जानने की जरूरत है कि क्या छह के अलावा राशन वितरण से संबंधित और भी शिकायतें हैं। इसके बाद, उन्होंने राज्य सरकार को 13 मई को सुनवाई की अगली तारीख तक मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सेनगुप्ता ने 7 मार्च को पहले ही इन छह मामलों में पश्चिम बंगाल पुलिस की अलग-अलग जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
