मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित कानून स्नातकों से बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक नामांकन शुल्क को चुनौती देते हुए एक कानून के छात्र मणिमारन द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की पीठ ने
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विधि स्नातकों के लिए उच्च नामांकन शुल्क के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने बीसीआई और राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया
