तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने एक वकील को देश की किसी भी अदालत, अधिकरण या विधिक प्राधिकरण में प्रैक्टिस करने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय उस वकील के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहार और न्यायपालिका के प्रति अभद्र भाषा के उपयोग के आरोपों के मद्देनज़र लिया गया है।
यह कार्रवाई 4 जुलाई 2025 को की गई, जब मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह संबंधित वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आरंभ करे। इसके बाद बार काउंसिल ने भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए उन्हें अंतिम निर्णय तक वकालत से निलंबित कर दिया।
बार काउंसिल ने अपने आदेश में कहा:
“बार काउंसिल ने पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद 4.7.2025 को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत उक्त अधिवक्ता को भारत में सभी न्यायालयों, अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष अपने नाम या किसी अन्य नाम से वकालत करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जब तक कि बार काउंसिल द्वारा प्रारंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का निपटारा नहीं हो जाता।”
मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही पुलिस को निर्देशित किया था कि वह वकील के खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) की तामील में बाधा डाली। न्यायालय ने यह भी कहा कि संबंधित वकील ने अदालत के समक्ष बार-बार अपशब्द कहे और न्यायालय की अवमानना की।
न्यायमूर्ति पी.टी. आषा ने बार काउंसिल से इस पर कड़ा संज्ञान लेने को कहा था। उन्होंने टिप्पणी की:
“चूंकि एक सम्मानित पेशे के सदस्य ने इस प्रकार का आचरण किया है, जिससे पूरे पेशे की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसलिए श्री सी.के. चंद्रशेखर, जो तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के स्थायी अधिवक्ता हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इस अधिवक्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही शुरू करें।”
मामले की सुनवाई के दौरान वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर भी कोर्ट ने चिंता जताई। उस आवेदन में प्रयुक्त भाषा न्यायिक अधिकारियों के प्रति असम्मानजनक पाई गई। कोर्ट ने यह भी पाया कि संबंधित वकील ने ही पूरा शपथपत्र स्वयं तैयार किया था, जिसमें लेबर कोर्ट के एक जज के खिलाफ भी अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया था।
सुनवाई के दौरान जिन तीन व्यक्तियों की ओर से यह आवेदन दाखिल किया गया था, उन्होंने बताया कि उन्हें आवेदन की सामग्री की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह अंग्रेज़ी में था और वकील ने उन्हें ठीक से कुछ समझाया नहीं। वे इसे एक सामान्य संपत्ति विवाद समझ रहे थे, जबकि वास्तव में उसमें केस ट्रांसफर की मांग की गई थी।
इन गंभीर तथ्यों को देखते हुए बार काउंसिल ने वकील के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी वकालत पर रोक लगा दी गई है।
