सुप्रीम कोर्ट ने आज एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका (transfer petition) को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड द्वारा एटमबर्ग के खिलाफ दायर पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाए।
प्रतिस्पर्धी स्थानांतरण याचिकाओं से जुड़े इस मामले में, जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने माना कि बाद में दायर किए गए उल्लंघन के मुकदमे को उस फोरम में स्थानांतरित करना “उचित” होगा, जहाँ निराधार धमकियों से संबंधित एक पूर्व मुकदमा लंबित था। पीठ ने कहा कि यह “कार्यवाही के दोहराव और बहुलता” (duplication and multiplicity of proceedings) से बचने के लिए आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने यूरेका फोर्ब्स द्वारा एटमबर्ग के मुकदमे को बॉम्बे से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली जवाबी-याचिका को खारिज कर दिया।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला याचिकाकर्ता एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज द्वारा 20 जून, 2025 को “एटमबर्ग इंटेलॉन” नामक एक वॉटर प्यूरीफायर के लॉन्च से शुरू हुआ। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि लॉन्च के बाद, प्रतिवादी नंबर 1, यूरेका फोर्ब्स, जो एक प्रतिस्पर्धी कंपनी है, ने याचिकाकर्ता के वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को “निराधार और अनुचित मौखिक सूचना” दी, जिसमें दावा किया गया कि एटमबर्ग का उत्पाद उनके पेटेंट का उल्लंघन करता है और कानूनी कार्यवाही की धमकी दी।
इसके जवाब में, याचिकाकर्ता ने 1 जुलाई, 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट में पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 106 के तहत एक मुकदमा (बॉम्बे सूट) दायर किया, जिसमें इन कथित निराधार धमकियों से राहत की मांग की गई।
इसके बाद, यूरेका फोर्ब्स ने आरोप लगाया कि एटमबर्ग के उत्पाद में उनके स्वामित्व वाली पेटेंट तकनीकें, विशेष रूप से “अनुकूलन योग्य स्वाद और टीडीएस समायोजन मोड” (customizable taste and TDS adjustment modes) शामिल हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के निर्माता, रोंच पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 2), पहले यूरेका फोर्ब्स के कॉन्ट्रैक्ट निर्माता थे और उनके पास “गोपनीय उत्पाद जानकारी” तक पहुंच थी।
यूरेका फोर्ब्स ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता का उत्पाद एक ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से खरीदा, जिसे दिल्ली में डिलीवर किया गया। तकनीकी विश्लेषण पर, उन्होंने आरोप लगाया कि पेटेंट उल्लंघन की पुष्टि हुई है। नतीजतन, यूरेका फोर्ब्स ने 7 जुलाई, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104 के तहत पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा (दिल्ली सूट) दायर किया, जिसमें रोक लगाने की मांग की गई।
इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो प्रतिस्पर्धी स्थानांतरण याचिकाएँ दायर की गईं: एटमबर्ग की याचिका (टी.पी. (सी) संख्या 1983 ऑफ 2025) दिल्ली सूट को बॉम्बे ले जाने के लिए, और यूरेका फोर्ब्स की याचिका (टी.पी. (सी) संख्या 2174 ऑफ 2025) बॉम्बे सूट को दिल्ली ले जाने के लिए।
पक्षकारों की दलीलें
याचिकाकर्ता, एटमबर्ग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने दिल्ली सूट को बॉम्बे स्थानांतरित करने के लिए कई कारणों का तर्क दिया:
- निराधार धमकियों के लिए बॉम्बे में दायर मुकदमा, दिल्ली के मुकदमे से “पहले संस्थित” (instituted prior to) किया गया था।
- दोनों पक्षों के पंजीकृत कार्यालय मुंबई में हैं, जो बॉम्बे हाईकोर्ट को “सबसे उपयुक्त फोरम” बनाता है।
- प्रतिवादी कथित तौर पर “जानबूझकर फोरम शॉपिंग में लिप्त” था, यह तर्क देते हुए कि “केवल ऑनलाइन खरीद और डिलीवरी के आधार पर” दिल्ली में अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना एक “अपर्याप्त आधार” और “न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग” था।
- दोनों मुकदमों में मुद्दे “पर्याप्त रूप से ओवरलैप” (substantially overlap) करते हैं, जो “कानून और तथ्य के समान प्रश्न” (identical questions of law and fact) उठाते हैं।
- कई कार्यवाहियों की अनुमति देने से “विरोधाभासी निर्णयों का जोखिम, अनावश्यक दोहराव और न्यायिक संसाधनों की बर्बादी” होगी।
इसके विपरीत, प्रतिवादी, यूरेका फोर्ब्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सूट को ही सुनवाई के लिए रखा जाना चाहिए:
- “पेटेंट उल्लंघन के मुख्य मुद्दे” से संबंधित दिल्ली सूट, “मूल मुकदमा” (substantive suit) है।
- निराधार धमकियों के लिए बॉम्बे सूट को “प्रक्रियात्मक और सीमित दायरे” (procedural and limited in scope), “सहायक” (ancillary) बताया गया, और एक ऐसा मुकदमा जो “दिल्ली सूट में मांगी गई मूल राहत का स्थान नहीं ले सकता।”
- प्रतिवादी ने फोरम शॉपिंग से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि ऑनलाइन खरीद और डिलीवरी के माध्यम से “उल्लंघन का वाद कारण (cause of action) दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।”
- यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता “दिल्ली सूट में उपस्थित हुआ था और आपत्तियां उठाई थीं, जो अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति का संकेत देता है।”
कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी की धारा 25 के तहत अपने सीमित दायरे का उल्लेख करते हुए कहा कि वह “इस सवाल के निर्धारण में नहीं जाएगा कि दोनों में से किस मुकदमे का दायरा व्यापक है।”
निर्णय ने पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 106 (निराधार धमकियाँ) का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान किया। कोर्ट ने पाया कि पिछले कानून, भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 (धारा 36) में एक परंतुक (proviso) था, जिसमें कहा गया था कि एक निराधार धमकी का मुकदमा “लागू नहीं होगा यदि पेटेंट के उल्लंघन के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई थी और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चलाया गया था।”
कोर्ट ने नोट किया कि 1970 के अधिनियम को लागू करते समय इस परंतुक को “हटा दिया” (deleted) गया था। निर्णय में कहा गया: “इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 1970 के अधिनियम के साथ, 1911 के अधिनियम में मौजूद नकारात्मक प्रावधान (negatory provision) को समाप्त कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि निराधार धमकी के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता का मुकदमा… उल्लंघन के मुकदमे से एक स्वतंत्र वाद कारण (independent cause of action) रखता है…”
दलीलों की जांच करने पर, कोर्ट ने तीन स्पष्ट तथ्यों पर प्रकाश डाला:
- बॉम्बे सूट (1 जुलाई 2025) दिल्ली सूट (7 जुलाई 2025) से “समय में पहले” (prior in time) का था।
- “दिल्ली में अधिकार क्षेत्र का आह्वान प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ऑनलाइन पोर्टल से उत्पाद खरीदकर और उसे दिल्ली में डिलीवर करवाकर किया गया था।”
- दोनों मुकदमों में “तथ्य, कानून और निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे” “पर्याप्त रूप से ओवरलैपिंग” (substantially overlapping) थे।
पीठ ने चितीवलासा जूट मिल्स बनाम जयपी रेवा सीमेंट (2004) 3 SCC 85 में अपने पूर्व के फैसले का हवाला दिया, यह देखते हुए कि ऐसे मामलों में, “निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे काफी हद तक समान होंगे।” कोर्ट ने अलग-अलग मुकदमों के जोखिमों पर मिसाल को आगे उद्धृत किया, जिसमें “सबूतों की रिकॉर्डिंग का दोहराव” (duplication of recording of evidence) और “इस संभावना कि दो अदालतें एक-दूसरे के साथ असंगत निष्कर्ष दर्ज कर सकती हैं और परस्पर विरोधी डिक्री पारित हो सकती हैं” शामिल हैं।
निर्णय
अपने विश्लेषण का समापन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना: “तथ्यों, दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों और उपरोक्त चर्चा के आलोक में, कीमती न्यायिक समय बचाने और कार्यवाही के दोहराव और बहुलता से बचने के हित में, यह उचित होगा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर उल्लंघन के मुकदमे को, जो दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है, बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए, जहाँ याचिकाकर्ता द्वारा दायर निराधार धमकी का मुकदमा लंबित है।”
कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) संख्या 1983 ऑफ 2025 को अनुमति दी और दिल्ली सूट (CS (COMM) संख्या 663 ऑफ 2025) को बॉम्बे हाईकोर्ट में बॉम्बे सूट (कमर्शियल आईपी (एल) संख्या 19837 ऑफ 2025) के साथ सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
नतीजतन, यूरेका फोर्ब्स द्वारा दायर ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) संख्या 2174 ऑफ 2025 को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा “मुकदमे में निषेधाज्ञा आवेदनों (injunction applications) पर शीघ्रता से विचार किया जाए और उनका निपटारा किया जाए।”
