नियुक्ति में वरीयता के लिए योग्यता और पात्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि केवल सामुदायिक प्रतिनिधित्व: हाई कोर्ट ने आशा कार्यकर्ता की बर्खास्तगी को रद्द किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में श्रीमती फूलवती प्रजापति, एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कहा है कि नियुक्तियों में समुदाय आधारित वरीयता योग्यता और न्यूनतम आवश्यकताओं से ऊपर नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति विवेक जैन द्वारा दिए गए इस निर्णय (रिट याचिका संख्या 20052/2024) में योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है, भले ही वरीयता नीतियाँ लागू हों।

मामले की पृष्ठभूमि

श्रीमती फूलवती प्रजापति की नियुक्ति 24 मार्च 2023 को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक आशा कार्यकर्ता के रूप में की गई थी। हालांकि, उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 के एक आदेश द्वारा अचानक समाप्त कर दी गई, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी द्वारा 21 जून 2024 को जारी निर्देश के अनुपालन में किया गया था। बर्खास्तगी का आधार एक राज्य नीति थी, जो ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता देती है जो अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जाति (SC) से हों, अगर उनके गांव की जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा इन्हीं समुदायों से हो। इस मामले में, गांव में ST समुदाय की जनसंख्या इस सीमा से अधिक थी, जिसके कारण SC समुदाय की सदस्य श्रीमती प्रजापति की बर्खास्तगी की गई।

कानूनी मुद्दे

मामले का प्रमुख कानूनी मुद्दा यह था कि क्या आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति में समुदाय की जनसंख्या के आधार पर वरीयता नीति को लागू करते हुए, एक ऐसे नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है जिसमें नियुक्त उम्मीदवार की योग्यता अपेक्षित समुदाय के उपलब्ध उम्मीदवारों से अधिक हो। श्रीमती प्रजापति, जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हैं, सभी आवेदकों में सबसे योग्य थीं, जबकि एकमात्र ST उम्मीदवार, मनीषा कोल, केवल कक्षा 8वीं उत्तीर्ण थीं। राज्य नीति के अनुसार, पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं थी।

कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

न्यायमूर्ति विवेक जैन ने मामले की समीक्षा के बाद पाया कि श्रीमती प्रजापति की बर्खास्तगी अनुचित थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य नीति समुदाय आधारित वरीयता की अनुमति देती है, लेकिन यह वरीयता उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी होने पर ही दी जा सकती है। चूंकि ST उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता नहीं थी, इसलिए वरीयता नीति को अधिक योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति के विपरीत लागू नहीं किया जा सकता था।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सेक्रेटरी, एपी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम वाई.वी.वी.आर. श्रीनिवासुलु (2003) 5 SCC 341 का हवाला देते हुए कहा कि “वरीयता” शब्द को योग्यता और पात्रता को नकारने वाले एक पूर्ण नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। निर्णय ने और स्पष्ट किया कि वरीयता केवल तभी लागू की जा सकती है जब उम्मीदवार अन्यथा समान रूप से योग्य हों, जो इस मामले में नहीं था।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “वरीयता केवल तब दी जा सकती है जब अन्य चीजें समान हों। एक बार जब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा-10वीं उत्तीर्ण की गई, तो वरीयता केवल तभी दी जा सकती थी जब ST वर्ग का उम्मीदवार भी कम से कम कक्षा-10वीं उत्तीर्ण हो। नियमों के तहत निर्धारित वरीयता का मतलब एक पूर्ण समूह वरीयता नहीं हो सकता है, जो आरक्षण के समान हो।”

हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द करते हुए श्रीमती फूलवती प्रजापति को आशा कार्यकर्ता के पद पर पुनः स्थापित कर दिया।

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पक्षकार और प्रतिनिधित्व

– याचिकाकर्ता: श्रीमती फूलवती प्रजापति

– प्रतिवादी: मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

– याचिकाकर्ता के वकील: श्री यदुवेंद्र द्विवेदी

– प्रतिवादी के वकील: श्री कमल नाथ नायक, राज्य के पैनल वकील