सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत pendente lite (विवाद की अवधि के दौरान) ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति किसी अनुबंधीय शर्त से स्वतः बाधित नहीं होती, जब तक कि वह शर्त स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से इस पर रोक न लगाए। यह निर्णय M/s Ferro Concrete Construction (India) Pvt. Ltd. बनाम राजस्थान राज्य, सिविल अपील संख्या ___ / 2025 (SLP (C) No. 7851/2023 से उत्पन्न) में दिया गया।
न्यायमूर्ति पमिडीघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने इस अपील को स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के 06.01.2023 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जिला न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ द्वारा दिए गए pendente lite ब्याज को खारिज किए जाने के फैसले को बरकरार रखा गया था।
मामले की पृष्ठभूमि:
अपीलकर्ता, एक निजी निर्माण कंपनी, को राजस्थान राज्य द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य का ठेका दिया गया था, जो 06.02.1988 के एक अनुबंध में परिणत हुआ। इस अनुबंध की धारा 22 में यह कहा गया था:
“ठेकेदार किसी भी भुगतान, बकाया या किसी शेष राशि पर ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा, जो कभी भी उसके लिए देय हो सकती है।”
विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता की प्रक्रिया आरंभ हुई। मध्यस्थ ने 07.03.1995 के निर्णय में अपीलकर्ता को ₹1,78,17,146 की राशि 18.12.1991 (संदर्भ तिथि) से भुगतान/डिक्री की तिथि तक 15% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान की।
हालाँकि, 2005 में जिला न्यायाधीश ने अनुबंधीय प्रतिबंध का हवाला देते हुए ब्याज को घटाकर केवल निर्णय की तिथि से 9% कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया।
न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न:
क्या अनुबंध की धारा 22 pendente lite ब्याज देने की मध्यस्थ की शक्ति पर स्पष्ट रोक लगाती है, विशेष रूप से 1940 के मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत?
इस प्रश्न ने न्यायालय को 1940 और 1996 के मध्यस्थता अधिनियमों के बीच मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति संबंधी वैचारिक व व्याख्यात्मक भिन्नताओं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और टिप्पणियाँ:
न्यायालय ने G.C. Roy बनाम उड़ीसा राज्य (1992) 1 SCC 508 और N.C. Budharaj बनाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (2001) 2 SCC 721 के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि 1940 अधिनियम के तहत मध्यस्थ को ब्याज देने की शक्ति होती है, जब तक कि कोई स्पष्ट रोक अनुबंध में न हो।
न्यायालय ने Reliance Cellulose Products Ltd. बनाम ONGC (2018) 9 SCC 266 के पैरा 24 का हवाला देते हुए कहा:
“ब्याज एक प्रतिपूरक स्वभाव का होता है और यह उस मूल राशि पर आधारित होता है जो समय पर नहीं दी गई हो। जब तक कोई स्पष्ट और सुस्पष्ट निषेध न हो, ऐसे खंड मध्यस्थ को pendente lite ब्याज देने से नहीं रोक सकते।”
1996 अधिनियम के संदर्भ में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसकी धारा 31(7)(a) party autonomy (पक्षों की स्वायत्तता) को मान्यता देती है और वहाँ सामान्य निषेध भी पर्याप्त हो सकता है। लेकिन 1940 अधिनियम में ऐसी रोक स्थापित करने के लिए अधिक कठोर व्याख्या अपेक्षित होती है।
न्यायालय ने Union of India बनाम Ambica Construction (2016) 6 SCC 36 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा:
“मध्यस्थ द्वारा pendente lite ब्याज देने का अधिकार अनुबंध में प्रयुक्त भाषा और उस अवधि/विषय पर निर्भर करता है जिस पर यह अधिकार स्पष्ट रूप से छीना गया हो।”
इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने पाया कि अनुबंध की धारा 22 विवाद, मध्यस्थता या pendente lite ब्याज का स्पष्ट उल्लेख नहीं करती, इसलिए इसे पर्याप्त निषेध नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मध्यस्थ के निर्णय को संशोधित करते हुए 18.12.1991 से 07.03.1995 तक की अवधि के लिए 9% pendente lite ब्याज देने का निर्देश दिया। प्रतिवादी राज्य को आदेश दिया गया कि वह 60 दिनों के भीतर भुगतान करे।
“केवल नजीर देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें पालन करना और लागू करना भी उतना ही आवश्यक है,” खंडपीठ ने न्यायिक व्याख्या में स्थिरता और अनुशासन की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा।
