आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत पारित अंतिम आदेश के खिलाफ ‘सिविल मिसलेनियस अपील’ (CMA) ही कानूनी रूप से सही उपचार है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी और न्यायमूर्ति बालाजी मेदामल्ली की खंडपीठ ने रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत ‘सिविल रिवीजन पिटीशन’ (CRP) दायर की जानी चाहिए थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद एक वैवाहिक मामले से उत्पन्न हुआ। पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था, जबकि पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली (RCR) की याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण के लिए आवेदन किया।
निचली अदालत ने इस आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया। अपने दावे के कुछ हिस्से के खारिज होने से असंतुष्ट होकर पत्नी ने हाईकोर्ट में सिविल मिसलेनियस अपील (CMA) दायर की। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने इस पर आपत्ति जताई कि धारा 25 के आदेश के खिलाफ अपील के बजाय पुनरीक्षण याचिका (रिवीजन) दाखिल होनी चाहिए।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि चूंकि निचली अदालत का आदेश धारा 25 के तहत अधिकारों का अंतिम निर्धारण था, इसलिए CMA पूरी तरह से सुनवाई योग्य है। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28(2) का हवाला दिया, जो स्पष्ट रूप से धारा 25 और 26 के तहत उन आदेशों के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है जो प्रकृति में अंतरिम (interim) नहीं हैं। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि अपील केवल अदालती खर्च (costs) के विषय पर नहीं थी, जो धारा 28(3) के तहत वर्जित होती।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और 28 के कानूनी ढांचे का विस्तार से विश्लेषण किया।
धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से संबंधित है। अदालत ने पाया कि यह राहत डिक्री पारित होने के समय या उसके बाद किसी भी समय दी जा सकती है। खंडपीठ ने कहा:
“वर्तमान मामले में, डिक्री पारित होने के बाद यानी डिक्री के बाद पत्नी द्वारा आवेदन दायर किया गया है। आवेदन को अंततः स्वीकार कर लिया गया है, हालांकि आंशिक रूप से। इसलिए, यह अंतरिम आदेश का मामला नहीं है बल्कि अधिनियम की धारा 25 के तहत अंतिम आदेश का मामला है।”
अपील की स्वीकार्यता पर विचार करते हुए, कोर्ट ने धारा 28 का अध्ययन किया। बेंच ने उल्लेख किया कि जहां धारा 28(1) सभी डिक्रियों को अपील योग्य बनाती है, वहीं धारा 28(2) स्पष्ट रूप से कहती है:
“धारा 25 या धारा 26 के तहत किसी भी कार्यवाही में अदालत द्वारा किए गए आदेश, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, अपील योग्य होंगे यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हैं…”
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विचाराधीन आदेश एक “अंतिम आदेश” था और यह अंतरिम आदेश या केवल खर्चों से संबंधित आदेश की श्रेणी में नहीं आता।
खंडपीठ ने एम.पी. गोपी बनाम प्रमिला (1995 AIHC 3431) के मिसाल का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 25 के तहत आदेश सारभूत (substantive) होते हैं और स्वतंत्र अधिकार सृजित करते हैं। हाईकोर्ट ने उक्त मामले से निम्नलिखित टिप्पणी उद्धृत की:
“आक्षेपित आदेश का चरित्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक सारभूत प्रावधान के तहत दिया गया आदेश है, जो विवाह के विवाद के अंतिम रूप से समाप्त होने के बाद स्वतंत्र अधिकार सृजित करता है। किसी भी तरह से इसे इंटरलोकेटरी (अंतरिम) आदेश नहीं कहा जा सकता।”
हाईकोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपील हिंदू विवाह अधिनियम और फैमिली कोर्ट एक्ट, दोनों के तहत सुनवाई योग्य है।
“हम यह मानते हैं कि सिविल मिसलेनियस अपील अधिनियम की धारा 28(2) के तहत सुनवाई योग्य है। कार्यालय की आपत्ति को खारिज किया जाता है।”
अदालत ने रजिस्ट्री को अपील को नंबर देने का निर्देश दिया और मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
- केस शीर्षक: विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी बनाम मेसर्स एस. विश्वनाथ एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नोट: आदेश वैवाहिक विवाद को संदर्भित करता है)
- केस संख्या: CMA (SR) संख्या: 53594/2025
