बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी भावनाएं और भावनाएं होती हैं और पशु क्रूरता से जुड़े मामलों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि चूंकि जानवर अपने अधिकारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय मानवीय संवेदनशीलता की आवश्यकता है।
जस्टिस जीए सनप की सिंगल बेंच के मुताबिक जानवर बोल नहीं सकते इसलिए अपने हक की मांग नहीं कर सकते.
जस्टिस सनप ने कहा, ‘जानवरों में इंसानों की तरह ही भावनाएं और इंद्रियां होती हैं।’ फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर संवाद नहीं कर सकते। भले ही उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता दी गई हो, लेकिन वे उनका दावा करने में असमर्थ हैं। नतीजतन, जानवरों के अधिकारों, कल्याण और सुरक्षा को कानून के तहत जिम्मेदार पक्षों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पशु क्रूरता के किसी भी रूप पर विचार करते समय, मामले को अत्यधिक सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। और इस तरह तय किया जाना चाहिए।
यह टिप्पणी 39 मवेशियों की कस्टडी की मांग करने वाले कुछ लोगों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पास उन जानवरों को बेचने और खरीदने का परमिट है। इससे पहले, पुलिस अधिकारियों ने इन जानवरों को अवैध और अमानवीय तरीके से ट्रकों में भरकर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जब्त किया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से जानवरों की कस्टडी के लिए कहा था, यह दावा करते हुए कि उस पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था। उनकी याचिका को पहले नागपुर अदालत और साथ ही नागपुर सत्र जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि मामले पर अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए इस बीच जानवरों को उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए। ताकि याचिकाकर्ता को दुग्ध आय का लाभ मिल सके।
अदालत ने कहा कि ले जाए जा रहे पशुओं की संख्या वाहनों की क्षमता और 1978 के पशु परिवहन नियमों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक थी। नियमों के अनुसार, ट्रकों में चारा या पानी नहीं था। जस्टिस सनप ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पशु क्रूरता के आरोपों से जुड़े मामलों में जानवरों को उनके मालिकों की हिरासत में छोड़ना अनुचित है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जानवरों की कस्टडी देने से इनकार कर दिया।
