एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अधिकारियों को बर्खास्त सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जबकि उसकी आपराधिक अपील लंबित है। पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था, जब वह 2010 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)
