आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका स्थगित कर दी और सुनवाई को अवकाश पीठ में स्थानांतरित कर दिया।
अदालत ने नायडू के वकीलों से कहा कि वह इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है। इसने अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नायडू की याचिका पर समान रुख अपना रहा है।
इसके अलावा, हाई कोर्ट ने नायडू की नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा।
इस बीच, विशेष एसीबी अदालत ने नायडू की न्यायिक हिरासत एक नवंबर तक बढ़ा दी।
जब पूर्व सीएम को वस्तुतः एसीबी अदालत में पेश किया गया, तो न्यायाधीश बी एस वी हिमा बिंदू ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की।
जब नायडू ने उन्हें बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो न्यायाधीश ने कहा कि वह उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखेंगी और यह भी कहा कि हाई कोर्ट भी इसकी निगरानी कर रहा है।
एसीबी कोर्ट में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होने की उम्मीद है.
नायडू को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
