एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच—जिसमें न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति चला गुना रंजन शामिल थे—ने यह स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवज़ा “न्यायसंगत और उचित” होना चाहिए, केवल औपचारिकता भर नहीं। कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 28 वर्षीय युवक की परिवार को दिए गए
सिर्फ नाममात्र मुआवज़ा नहीं, न्यायसंगत होना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवज़ा बढ़ाकर ₹46.10 लाख किया
