आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत दिए गए एक मध्यस्थता फैसले (आर्बिट्रल अवॉर्ड) में हस्तक्षेप किया गया था। जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी की पीठ ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता एवं सुलह
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मध्यस्थता फैसलों को धारा 34 का विकल्प चुने बिना सीधे अनुच्छेद 226 में चुनौती नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
