इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड अनिवार्य किए

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR अधिनियम) की लागू होने की पुष्टि की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र द्वारा दिए गए निर्णय में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन अवार्ड

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