इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई आपराधिक मामला, जिसमें सत्र-न्यायालय द्वारा विचारणीय (Sessions-triable) अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष संज्ञान (cognizance) लेने के बाद लंबित है और अभी तक सेशन कोर्ट को सुपुर्द (commit) नहीं किया गया है, तो वह मजिस्ट्रेट पासपोर्ट के लिए
