इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को सही ठहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनहित में किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा में बनाए रखने या रिटायर करने का निर्णय लेते समय समीक्षा समिति (Review Committee) उसके
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए रद्द हो चुकी चार्जशीट और प्रमोशन से पहले के ‘दाग’ भी देखे जा सकते हैं
