हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और उनकी जांच और ऑडिट के लिए दिए गए विस्तार की वैधता को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों के जवाब में आया है, जिन्होंने पहले कोविड-19 महामारी के कारण इन समयसीमाओं को बढ़ा दिया था।
मेसर्स ग्राज़ियानो ट्रांसमिशन और अन्य द्वारा नेतृत्व की गई याचिकाओं में इन समयसीमाओं को बढ़ाने के सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति एसडी सिंह और डोनाडी रमेश की पीठ ने पुष्टि की कि सरकार के पास वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में समय सीमा को संशोधित करने का अधिकार है।
अपने फैसले में, न्यायमूर्तियों ने जोर देकर कहा, “आक्षेपित अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्ति मौजूद थी। यह निर्विवाद है। हमारी चर्चा के मद्देनजर, उस शक्ति का प्रयोग विधायी शर्तों के दायरे में और विधायिका द्वारा सामना की गई परिस्थितियों के कारण किया गया था।”
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि प्रदान की गई अवधि अत्यधिक नहीं थी और कानूनी सीमाओं के भीतर थी। पीठ ने कहा, “शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक किया गया है, अर्थात दी गई अवधि की अवधि भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि समय का कोई अत्यधिक विस्तार प्रदान नहीं किया गया है।”
