इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एकल-न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 2005 के बाद विनियमित (regularize) हुए कुछ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह मामला “महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न” उठाता है और साथ ही यह भी संज्ञान में लिया कि उत्तर प्रदेश पेंशन संशोधन अधिनियम, 2021 की वैधता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
यह विवाद एकल-न्यायाधीश की पीठ द्वारा 4 नवंबर, 2025 को सुनाए गए एक फैसले से शुरू हुआ था। उस फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वे कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि को जोड़कर उन्हें OPS का लाभ दें, भले ही उनका विनियमितीकरण 1 अप्रैल, 2005 के बाद हुआ हो। उल्लेखनीय है कि इसी तिथि से नई पेंशन योजना (NPS) प्रभावी हुई थी।
राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए लगभग 40 विशेष अपीलें दायर की थीं। सरकार का तर्क था कि यह आदेश राज्य के खजाने पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डालेगा और स्थापित कानूनी मिसाल (precedents) की अनदेखी करता है।
अपील में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए तर्क दिया गया कि एकल-न्यायाधीश का फैसला “खंडपीठ के पिछले निर्णयों के विपरीत” था। राज्य के वकील ने विशेष रूप से ‘अशोक तिवारी’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश के पास बड़ी पीठों द्वारा निर्धारित मिसालों को पलटने का अधिकार नहीं था।
इसके अलावा, राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि जिन फैसलों के आधार पर विवादित आदेश दिया गया था, उनमें से कुछ को बड़ी पीठों द्वारा पहले ही “रद्द (set aside)” किया जा चुका है, जिससे पिछले आदेश का आधार कानूनी रूप से कमजोर हो जाता है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की खंडपीठ ने इन विशेष अपीलों पर सुनवाई की। कार्यवाही के दौरान, पीठ ने व्यापक कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उल्लेख किया कि “उत्तर प्रदेश पेंशन संशोधन अधिनियम, 2021 की वैधता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के विचार के अधीन है।”
कोर्ट को राज्य के इस तर्क में दम नजर आया कि OPS से NPS में परिवर्तन विशिष्ट वैधानिक तिथियों द्वारा शासित होता है और एकल न्यायाधीश की व्याख्या के लिए गहन न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि इन अपीलों में “विस्तृत जांच की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न” शामिल हैं, इसलिए एकल-न्यायाधीश के निर्देशों के अंतिम कार्यान्वयन से पहले इस पर विचार जरूरी है।
खंडपीठ ने 4 नवंबर, 2025 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को यह अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने अंतिम निर्णय होने तक प्रभावित कर्मचारियों को OPS लाभ के विस्तार पर प्रभावी रूप से विराम लगा दिया है।
कोर्ट ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
