इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दौरान प्लास्टिक कचरे के निपटान से संबंधित एक जनहित याचिका में यूपी राज्य, भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया। जस्टिस प्रिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने तत्काल जनहित याचिका में यूपी प्रदूषण नियंत्रण
