इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि कटरा केशव देव मंदिर-शाही मस्जिद ईदगाह भूमि विवाद की सुनवाई मथुरा की एक निचली अदालत करेगी।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति ने मामले के फैसले के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि इसके व्यापक निहितार्थ हैं।
याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने मथुरा जिला जज को मामले की नए सिरे से सुनवाई कर सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
पिछले साल 19 मई को जिला जज ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मथुरा को पक्षकारों को सुनने के बाद मेरिट के आधार पर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया था.
25 सितंबर, 2020 को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के समक्ष कुछ भक्तों द्वारा कटरा केशव देव मंदिर से सटे 13.37 एकड़ की संपत्ति पर अधिकार का दावा करते हुए एक नियमित दीवानी मुकदमा दायर किया गया था, जो उनके अनुसार भगवान कृष्ण का जन्मस्थान है और उस पर खड़ी संरचना को हटाने के लिए।
वाद की प्रस्तुति के समय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने इसे दीवानी वाद के रूप में दर्ज नहीं किया और इसे एक विविध मामले के रूप में इस आधार पर दर्ज किया कि वादी मथुरा के निवासी नहीं हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत द्वारा पिछले साल 26 मई को संबंधित लिखित बयान दर्ज करने और मुद्दों को तैयार करने के लिए पहले ही समन जारी किया जा चुका है और उपरोक्त के आलोक में मामले को वापस निचली अदालत में भेजकर याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है। .
इसने ट्रायल कोर्ट को 19 मई, 2022 के विवादित आदेश के तहत जिला न्यायाधीश के किसी भी अवलोकन या निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।
