श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया, जो मथुरा में ऐतिहासिक स्थल पर चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। न्यायालय के इस निर्णय से स्वामित्व और कब्जे के मुद्दों से संबंधित 15 दीवानी मुकदमों की सामूहिक सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो 8 नवंबर को निर्धारित है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अधिवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के समक्ष हाल की कार्यवाही की रूपरेखा प्रस्तुत की। रिकॉल आवेदन में न्यायालय के पहले के उस निर्णय को चुनौती देने की मांग की गई थी, जिसमें कटरा केशव देव मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा साझा किए गए 13.37 एकड़ के परिसर से संबंधित कई मुकदमों की सामूहिक सुनवाई की अनुमति दी गई थी।
इन मुकदमों का मुख्य तर्क ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर पूरे परिसर को मंदिर के लिए पुनः प्राप्त करना है। इसमें श्री कृष्ण मंदिर के कथित मूल स्थल को बहाल करने के लिए मौजूदा मस्जिद संरचना को ध्वस्त करने की मांग शामिल है।
मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि मामलों को समेकित करने से न केवल अदालत का समय बचेगा बल्कि इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए मुकदमेबाजी की लागत भी कम होगी। उन्होंने मस्जिद पक्ष पर रिकॉल आवेदन के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया में देरी करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसका उपयोग उन्होंने कहा कि आमतौर पर अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने के लिए किया जाता है।
मुस्लिम प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद, जिन्होंने गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग सुनवाई का समर्थन किया, अदालत ने एकीकृत दृष्टिकोण का विकल्प चुना। रिकॉल आवेदन को खारिज करके, अदालत ने लंबित मामलों की समेकित सुनवाई के साथ आगे बढ़ने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और संभावित रूप से समाधान में तेजी लाने के अपने इरादे की पुष्टि की।
