सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजल अंसारी को पहले दी गई चार साल की जेल की सजा को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें संसद सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखने में मदद मिली। समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़े अंसारी गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं – एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जो लंबे समय से उनके परिवार का गढ़ माना जाता है।
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत अंसारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के बाद न्यायिक उलटफेर हुआ। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा, जिसके कारण गाजीपुर में एमपी/एमएलए अदालत द्वारा मूल रूप से लगाई गई सजा को रद्द कर दिया गया।
अंसारी को 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के इर्द-गिर्द एक साजिश में फंसाया गया था। आरोपों से पता चलता है कि हत्या, जिसमें राय के छह सहयोगियों की भी जान चली गई, अंसारी के दिवंगत भाई मुख्तार अंसारी द्वारा रची गई थी, जबकि वह जेल में बंद था।
हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के कथन में विसंगतियों को नोट किया, विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि अफ़ज़ल अंसारी को पिछले मुकदमे में इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। इसके अलावा, प्रारंभिक जांच और बाद के साक्ष्यों ने अफ़ज़ल अंसारी को उसके भाई द्वारा कथित रूप से संचालित गिरोह की गतिविधियों से जोड़ने में कोई ठोस भूमिका नहीं निभाई। उल्लेखनीय रूप से, दिसंबर 2007 में दर्ज की गई पहली प्राथमिकी में अफ़ज़ल अंसारी का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में नहीं था – यह विवरण केवल 15 साल बाद जोड़ा गया था, जबकि उसके किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं था।
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अदालत ने अंसारी के खिलाफ़ पुष्टि करने वाली गवाही को भी खारिज कर दिया, जिसमें जांच अधिकारी और मृतक विधायक के भाई राम नारायण राय के बयान शामिल थे, जिन्होंने अंसारी पर हत्याओं और ज़मीन हड़पने में शामिल गिरोह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया था।
