हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 अक्टूबर को दर्ज की गई एक प्राथमिकी के खिलाफ चल रही कानूनी चुनौती के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा एक संशोधन आवेदन को मंजूरी दे दी है। प्राथमिकी में जुबैर पर डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला एक वीडियो क्लिप साझा करने का आरोप लगाया गया है।
यह न्यायिक निर्णय गाजियाबाद पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत एक गंभीर आरोप के साथ प्राथमिकी को बढ़ाने के बाद सामने आया, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली कार्रवाइयों की निंदा करता है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी।
यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत के बाद संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। त्यागी का दावा है कि पुजारी की एक पुरानी घटना को दिखाते हुए जुबैर की पोस्ट मुस्लिम समुदाय द्वारा उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए बनाई गई थी। जुबैर की 3 अक्टूबर की पोस्ट में नरसिंहानंद की पिछली विवादास्पद उपस्थिति को उजागर किया गया था।
25 नवंबर को सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) को अगले सत्र तक जुबैर के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आपराधिक आरोपों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इसके बाद, आईओ ने एफआईआर में दो नई धाराएँ जोड़ने का खुलासा किया: बीएनएस की धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, साथ ही बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्रारंभिक आरोप जिनमें दुश्मनी को बढ़ावा देना, झूठे सबूत गढ़ना और आपराधिक धमकी शामिल हैं।
जुबैर ने एफआईआर को रद्द करने की जोरदार मांग की है, यह तर्क देते हुए कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने हिंसा को नहीं भड़काया, बल्कि पिछले विवादास्पद टिप्पणियों के लिए पुजारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नरसिंहानंद की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो सामग्री को साझा करना मानहानि के बराबर नहीं है।
