अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एकल न्यायाधीश के 30 जून के आदेश को चुनौती दी, जिसमें 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। AIIMS ने दलील दी कि गर्भावस्था के इतने उन्नत चरण में गर्भपात करना नाबालिग की भविष्य की प्रजनन क्षमता को खतरे में डाल सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और दोपहर में होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां और AIIMS मेडिकल बोर्ड के एक सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बलात्कार पीड़िता को अवांछित गर्भ को जारी रखने की सलाह देना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है।
AIIMS की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह समझा जा सकता है कि पीड़िता गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती, लेकिन मेडिकल बोर्ड को उसके भविष्य की उर्वरता पर इसके प्रभाव को लेकर गहरी चिंता है। उन्होंने कहा, “माई लॉर्ड्स इस बच्ची के parens patriae हैं। हम उसके लिए सर्वश्रेष्ठ करेंगे, लेकिन वास्तविक चिकित्सकीय चिंताएं हैं।”
चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम (MTP Act) के अनुसार, 24 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मां के जीवन को गंभीर खतरा हो या भ्रूण में गंभीर विकृति हो। AIIMS ने अपनी याचिका में इन कानूनी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश पर आपत्ति जताई।
उल्लेखनीय है कि नाबालिग पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख तब किया था जब डॉक्टरों ने MTP अधिनियम में 24 सप्ताह की सीमा का हवाला देते हुए मना कर दिया था। कोर्ट को बताया गया कि यह गर्भ मार्च 2025 में हुए यौन उत्पीड़न का परिणाम है और पीड़िता पहले भी 2024 में यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी है। गर्भावस्था का पता जून में चला, जब तक यह कानूनी सीमा पार कर चुकी थी।
हालांकि मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की अनुशंसा नहीं की थी, फिर भी एकल न्यायाधीश ने इसे अनुमति दी, यह कहते हुए कि ऐसे मामलों में 27 और 33 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की अनुमति पहले भी दी जा चुकी है। आदेश में AIIMS को जांच के लिए भ्रूण के ऊतकों को संरक्षित करने और रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया गया था।
खंडपीठ यह तय करेगी कि क्या AIIMS कानूनी और चिकित्सकीय सीमाओं के आधार पर गर्भपात रोक सकता है या फिर नाबालिग पीड़िता के अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
