24 सितंबर 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत बरकरार रखा कि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के तहत, वे बिक्री समझौते जो संपत्ति के कब्जे के हस्तांतरण को शामिल करते हैं, उन्हें हस्तांतरण माना जाएगा और निष्पादन के समय उन पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी लागू होगी। कोर्ट
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