सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने औपचारिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में स्थापित कांच के विभाजन को हटाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इन विभाजनों को पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान आधुनिकीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसमें एयर-कंडीशनिंग को केंद्रीकृत करना शामिल था। SCAORA के पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि ये परिवर्तन न्यायालय के ऐतिहासिक लोकाचार और विरासत के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि विभाजन सुप्रीम कोर्ट की वास्तुकला की भव्यता और खुलेपन को बाधित करते हैं, जो इसकी विरासत की पहचान रही है। पत्र में लिखा है, “गलियारे, जैसा कि वे पहले थे, न्यायालय की विरासत की भव्यता और कालातीतता को मूर्त रूप देते थे।” SCAORA ने ऐतिहासिक चरित्र को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए पिछले खुले डिजाइन को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि इमारत स्वागत योग्य और सुलभ बनी रहे।
इसके अलावा, पत्र में ग्लास पैनल के साथ सुरक्षा मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जो कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनमें दरार के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह न केवल वकीलों के लिए बल्कि अदालत में आने वाले वादियों के लिए भी खतरा पैदा करता है। अधिवक्ताओं के समूह ने मुख्य न्यायाधीश से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और किसी भी संभावित चोट को रोकने के लिए विभाजन को हटाने का आग्रह किया है।
कांच के विभाजनों के बारे में चिंताओं के अलावा, SCAORA ने राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार (NJMA) को अदालत परिसर के भीतर अपने वर्तमान उच्च-सुरक्षा स्थान से अधिक सुलभ, कम-सुरक्षा क्षेत्र में स्थानांतरित करने के अपने पिछले अनुरोध को दोहराया है। एसोसिएशन का तर्क है कि NJMA का वर्तमान स्थान आगंतुकों को उच्च-सुरक्षा क्षेत्रों तक पहुँच की अनुमति देकर मानक सुरक्षा प्रथाओं का उल्लंघन करता है, जो संभावित रूप से न्यायालय के सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता करता है।
पत्र में सुझाव दिया गया है कि NJMA को स्थानांतरित करने से न केवल सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन होगा बल्कि संग्रहालय को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा और कानूनी समुदाय और जनता को लाभ पहुँचाने वाले उद्देश्यों के लिए अदालत परिसर के भीतर मूल्यवान स्थान खाली किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक SCAORA के पत्र का जवाब नहीं दिया है। इन मामलों पर निर्णय में संभवतः न्यायालय के ऐतिहासिक महत्व और कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा हाल के वर्षों में क्रियान्वित आधुनिकीकरण उपायों को ध्यान में रखा जाएगा।
