हाल ही में, मध्य प्रदेश एचसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 143-ए की संवैधानिकता को बरकरार रखता है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 2 को अंतरिम मुआवजा दिया
