इंडिया टुडे कांक्लेव में बोलते हुए केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिज़िजू ने आगे कहा कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र और न्यायपालिका में रिक्तियां केस बैकलॉग का कारण नहीं हैं। रिज़िजू ने आगे कहाः “हम न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का विस्तार नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 (वर्ष)
