इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि, सरकारी कर्मचारी आपराधिक कार्यवाही लंबित होने तक ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है, लेकिन वह अनंतिम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद अन्य बकाया राशि का हकदार है, जिसके लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने कहा कि सिविल सर्विस रेगुलेशन के रेगुलेशन
