गुरुवार को केंद्र सरकार ने न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई आपत्तिजनक/अनावश्यक टिप्पणियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित करने की संभावना से इनकार किया। सांसद श्री अनिल देसाई ने पूछा: क्या कानून और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क- क्या न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कुछ आपत्तिजनक/अनिवार्य टिप्पणियों को देखते हुए,
न्यायपालिका के कामकाज में सरकार का दखल नहीं इसलिए न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया जा सकताः केंद्र
